ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਉਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਨਰਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਅਯੁੱਧਿਆ: ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਇਨ ਓਲਡ ਟਾਈਮਜ਼’ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਵਾਲਟੇਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
