ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫ਼ੂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ‘ਹਾਇਰ-ਐਂਡ-ਫਾਇਰ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਬੇਅੰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂਰਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਥ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਗਸੀਰ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
