ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਦਭਾਗੀ- ਸੰਧੂ, ਰਾਣਾ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਸੇਖੋਂ  ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੇਲਫ਼ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ.ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਰਮਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ  ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਸੀ.ਏ., ਬੀ.ਏ.ਆਨਰਜ਼ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ) ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. (ਟੂਰਿਜ਼ਮ), ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. (ਆਨਰਜ਼) ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ‘ਸੇਲਫ਼ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ’ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਏ. ਰੈਗੂਲਰ, ਬੀ.ਕਾਮ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.(ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ) ਆਦਿ ਕੋਰਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇl ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly