ਪੈਰਿਸ – ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ’ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ FATF ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਏਲੀਸਾ ਡੀ ਐਂਡਾ ਮਾਦਰਾਜ਼ੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਦਰਾਜ਼ੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ FATF ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ (APG) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।FATF ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।”ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ (NDC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ।FATF ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ-ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਦਰਾਜ਼ੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “FATF ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।”ਪੈਰਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
