ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੁੰਬਈ— ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਅਦਿਤੀ ਤਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਭਾਸੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤ ਗੋਗਾਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਾਦਾ ਭੂਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।

 

 ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

 

Previous articleਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
Next articleBCCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ, ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ