ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ , ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ |ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭਗ 15 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ | ਪ੍ਰੈਸ ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਸਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਖਰੜਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ । ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ |ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ |
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
