ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ! ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਨੇਵਾ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਏਸੀ), ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ JAAC ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly