ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਚੋਣ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
