ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ‘ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 17ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਗੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਵਾਬੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ (50%) ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ (25%) ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
