ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।” ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰ.ਓ. ਨੇ 2+2 ਨੂੰ 6 ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 100(1C) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 (ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ), ਉਪ ਧਾਰਾ 3, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਵਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 32 ਜਾਂ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
