ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜੂਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ. ਕੇ.ਏ. ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। 25 ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੂਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਲੇਖ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਦੂਜਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
