ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖ਼ੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ-  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ) ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖ਼ੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖ਼ੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਬਕਾ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਵ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੌ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, (1) ਪੂਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸੌਕ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕੋਲ ਸੀ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।(2) ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ. ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 60% ਦੀ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 90% ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 10% ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 60% ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40% ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। (3) ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ,ਜਿਵੇੰ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਸੂਬਾ,ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ,ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ,ਮੇਲ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly