- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਹਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਵਜੋਂ ਮਈ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼) ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਮੁੜ ਬੈਠੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਨਹਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜੂਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
