ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ’ਚ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਓਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 13 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਵੀ.ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਹਿਸਾਨੁਦਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
