ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਆਰ.ਪੀ.ਮੋਗੇਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ (ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ/ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ) ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।’’ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਤ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਵਰਮਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਚਿਹਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਥੋਰਾਟ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸੂਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।’ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੂਰਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਵਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
