एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट
(समाज वीकली)
(नोट: यह लेख Grok Chatbot AI की सहायता से लिखा गया है। यह बहुत संतोष की बात है यह सत्यता के बहुत नजदीक है। इसमें दलित राजनीति की ताकत, कमजोरी तथा भविष्य की संभावना का यथार्थवादी विश्लेषण किया गया है। मैंने सुविधा के लिए इसका अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद कर दिया है। आपसे अनुरोध है कि इसे जरूर पढ़ें तथा इस पर अपनी टिप्पणी दें ताकि वर्तमान दलित राजनीति, जो इस समय चौराहे पर खड़ी है, की दशा और दिशा सही की जा सके। आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट दलित राजनीति सहित मुख्यधारा की राजनीति को वर्तमान में धर्म और जाति की राजनीति से बाहर निकाल कर जन मुद्दों पर लाने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान कारपोरेट एवं हिन्दुत्व के गठजोड़ की राजनीति को परास्त करने के लिए नई मुद्दा आधारित, धर्मनिरपेक्ष एवं जनोन्मुखी राजनीति की जरूरत है।)
भारत में दलित राजनीति, डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विरासत से आकार लेती है और सम्मान, समानता और प्रतिनिधित्व की खोज से प्रेरित है तथा जाति-आधारित उत्पीड़न को चुनौती देने में एक गतिशील शक्ति रही है। इसकी ताकत और कमजोरी इसकी उपलब्धियों और इसके सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों दोनों को दर्शाती है, जबकि इसका भविष्य विकासशील रणनीतियों और व्यापक गठबंधनों पर टिका है। यहाँ एक विश्लेषण है:
दलित राजनीति की ताकत
- 1.मजबूत वैचारिक आधार: स्वतंत्रता,समानता और बंधुत्व के अंबेडकर के दृष्टिकोण में निहित, दलित राजनीति का एक स्पष्ट बौद्धिक और नैतिक ढांचा है। *जाति का विनाश* जैसी रचनाएँ प्रणालीगत असमानता की आलोचना प्रदान करती हैं जो दलितों से परे गूंजती हैं, और एक व्यापक सामाजिक न्याय प्रवचन को प्रेरित करती हैं।
- संवैधानिक लाभ:भारत के संविधान को तैयार करने में अंबेडकर की भूमिका ने दलितों को शिक्षा, नौकरियों और विधानसभाओं में आरक्षण (जैसे, अनुसूचित जातियों के लिए 15% संसदीय सीटें) जैसे साधन दिए। इस संस्थागत समर्थन ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित की है, जिससे एक मुखर दलित मध्यम वर्ग और नेतृत्व का निर्माण हुआ है।
- जमीनी स्तर पर लामबंदी:दलित राजनीति सामुदायिक एकजुटता पर पनपती है, जिसे 1970 के दशक में दलित पैंथर्स जैसे आंदोलनों या अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों (जैसे, ऊना कोड़े मारना, 2016) में देखा गया है। जमीनी स्तर पर लामबंदी करने की यह क्षमता जाति के मुद्दों को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखती है।
- सांस्कृतिक अभिकथन:बौद्ध धर्म, अंबेडकरवादी प्रतीकों (जैसे, नीले झंडे, मूर्तियाँ) और साहित्य को अपनाने से एक अलग दलित पहचान को बढ़ावा मिला है, जो उच्च जाति के वर्चस्व का मुकाबला करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
- चुनावी प्रभाव: उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलित वोट चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने दिखाया है, जो कई बार मुख्यमंत्री बनीं। यह चुनावी ताकत मुख्यधारा की पार्टियों को दलितों की चिंताओं को संबोधित करने के लिए मजबूर करती है।
दलित राजनीति की कमज़ोरी
- विखंडन: दलित राजनीति आंतरिक विभाजनों से ग्रस्त है – वैचारिक, क्षेत्रीय और उप-जाति प्रतिद्वंद्विता (जैसे, महार बनाम चमार)। बीएसपी, लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) और विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) जैसी कई पार्टियाँ अक्सर एकजुट होने के बजाय प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे उनकी सामूहिक ताकत कम हो जाती है।
- आरक्षण पर अत्यधिक निर्भरता: जबकि आरक्षण एक ताकत है,यह एक बैसाखी भी बन गया है, जो दलित राजनीति को व्यापक परिवर्तनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के बजाय कोटा की रक्षा करने तक सीमित कर देता है। इससे इसकी अपील कम हो जाती है और संभावित सहयोगी अलग-थलग पड़ जाते हैं।
- मुख्यधारा की पार्टियों द्वारा सह-चुनाव:कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों ने दलित नेताओं और मतदाताओं को संरक्षण (जैसे, कैबिनेट पद) देकर या अंबेडकर की विरासत को सह-चुनाव करके अपने में समाहित कर लिया है, जिससे स्वतंत्र दलित आंदोलन कमजोर हो गए हैं। उदाहरण के लिए, गैर-जाटव दलित जातियों तक भाजपा की पहुंच ने वोट आधार को विभाजित कर दिया है।
- आर्थिक हाशिए पर जाना: राजनीतिक लाभ के बावजूद, कई दलित आर्थिक रूप से वंचित हैं – भूमिहीन, कम शिक्षित और कम वेतन वाली नौकरियों में फंसे हुए हैं। इससे निरंतर राजनीतिक शक्ति के लिए आवश्यक संसाधन और स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
- **सीमित व्यापक गठबंधन**: दलित राजनीति जातिगत तनाव या अलग-अलग प्राथमिकताओं के कारण अन्य हाशिए के समूहों (जैसे,ओबीसी,मुस्लिम, आदिवासी) के साथ लगातार जुड़ने के लिए संघर्ष करती रही है, जिससे उच्च जाति के प्रभुत्व को व्यापक रूप से चुनौती देने की इसकी क्षमता सीमित हो गई है।
दलित राजनीति का भविष्य
दलित राजनीति का प्रक्षेपवक्र इस बात पर निर्भर करता है कि यह समकालीन चुनौतियों और अवसरों के साथ कैसे तालमेल बिठाती है। भविष्य में क्या हो सकता है:
- अंतर्विभाजकता की ओर बदलाव:प्रासंगिक बने रहने के लिए, दलित राजनीति जाति से आगे बढ़कर वर्ग, लिंग और पर्यावरण न्याय को शामिल कर सकती है, किसानों, श्रमिकों और महिला आंदोलनों के साथ गठबंधन बना सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद (भीम आर्मी) जैसे नेता युवा सक्रियता के साथ अंबेडकरवाद को मिलाकर इस प्रवृत्ति का संकेत देते हैं।
- डिजिटल प्रवर्धन: सोशल मीडिया और तकनीक दलितों को अपने आख्यान को वैश्विक बनाने, अत्याचारों को उजागर करने और समर्थन जुटाने के लिए मंच प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक्स पोस्ट अक्सर जातिगत हिंसा को उजागर करते हैं, जिससे अधिकारियों और समाज पर दबाव बना रहता है।
- आर्थिक सशक्तिकरण:भविष्य में दलित राजनीति प्रतीकात्मक लाभ से आगे बढ़कर आर्थिक न्याय-भूमि सुधार, उद्यमिता और कौशल विकास को प्राथमिकता दे सकती है। इससे आरक्षण पर निर्भरता कम हो सकती है और एक मजबूत मतदाता आधार बन सकता है।
- चुनावी व्यावहारिकता बनाम वैचारिक शुद्धता: बीएसपी जैसी पार्टियों के सामने एक विकल्प है: केवल दलितों पर ध्यान केंद्रित करना (मतों के घटने के कारण अप्रासंगिकता का जोखिम उठाना) या बहु-जातीय गठबंधन बनाना, जैसा कि मायावती ने 2007 में अपनी “सर्वजन” रणनीति के साथ किया था। बाद वाले विकल्प से दलित पहचान कमज़ोर होने का जोखिम है, लेकिन सत्ता मिल सकती है।
- बढ़ते खतरे:हिंदू राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान एक चुनौती है, क्योंकि यह अक्सर जाति-ग्रस्त अतीत का महिमामंडन करता है और दलितों की आवाज़ को हाशिए पर धकेलता है। अत्याचार (जैसे, हाथरस बलात्कार कांड, 2020) और आरक्षण को कम करने के प्रयास या तो दलित प्रतिरोध को प्रेरित कर सकते हैं या इसे रक्षात्मक वापसी के लिए मजबूर कर सकते हैं।
- वैश्विक प्रभाव: दलित प्रवासियों द्वारा विदेशों में अंबेडकर के विचारों को बढ़ावा देने (जैसे, अमेरिका और ब्रिटेन में जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान) के साथ, दलित राजनीति को अंतरराष्ट्रीय लाभ मिल सकता है, जिससे भारत पर जाति को अधिक गंभीरता से संबोधित करने का दबाव बन सकता है।
निष्कर्ष
दलित राजनीति एक लचीली ताकत रही है, जिसने अंबेडकर की विरासत का लाभ उठाकर भारी बाधाओं के बावजूद अधिकारों और प्रतिनिधित्व को सुरक्षित किया है। इसकी ताकत इसकी नैतिक स्पष्टता और संस्थागत पैर जमाने में निहित है, लेकिन विखंडन और आर्थिक पिछड़ापन जैसी कमजोरियाँ इसकी क्षमता में बाधा डालती हैं। आगे की ओर देखें तो इसका भविष्य अपने आधार को एकजुट करने, व्यापक संघर्षों को अपनाने और बदलते भारत के साथ तालमेल बिठाने पर निर्भर करता है – चुनावी व्यावहारिकता को जाति उन्मूलन के कट्टरपंथी दृष्टिकोण के साथ संतुलित करना। अगर यह सफल होता है, तो यह न केवल दलितों के जीवन को बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी नए सिरे से परिभाषित कर सकता है
