ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਨੂੰ ‘ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਰੁੱਖੇਪਣ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਡੋਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਰੁੱਖੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 504 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
