ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ| ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ- 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੱਚੇ/ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ|
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਟ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੋਡਿਊਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ|
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
