ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ ਟਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) – ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ 1-4-1989 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ  ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਖਸੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 1-4-1989 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਲ ਪੀ ਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ  2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਐਲ ਪੀ ਏ ਪਾਉਂਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕੇ  ਐਵ ਪੀ ਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲੇਟਰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ 8/01/2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ 143 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 25/9/2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 22/5/2026 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ 1/6/2026  ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਂਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅੱਜ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ,ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ,ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ , ਨੂੰ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲ ਖੜ੍ਹਾ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵਾਰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਲ਼ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly