ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾੲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼’ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
