ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ-ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ

ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਦੀਪਾ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਵਸਾਈਟ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤੀ ਸਹਾਇਕ’ ਐਪ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਵਿਆਉਣ (ਰਿਨਿਊਲ) ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ ਮੁਖੀ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ  ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਐਪ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ 2023 ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਨਿਊ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj

Previous articleਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Next articleਸ਼੍ਰੀ ਇਲਮ ਚੰਦ ਸਰਵਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਛੋਕਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਿਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ