ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਆਮ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼10

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਨ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਵਾਈ ਏਜੰਟਾਂ, ਡਿਸਟਰੀਬੀਊਟਰਾਂ, ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕ਼ਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੂਲ ਵਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਏਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਤੌਰ, ਖ਼ਬਰਨਵੀਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਕ਼ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਝਤ ਵਾਲੇ ਸੁਚੇਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਸ ਅਮਾਨਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਕ਼ਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਏਸ ਕਰ ਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਲੋਕ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦਵਾਈ ਮਾਫੀਆ, ਇਲਾਜ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ਕ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲੇਖ ਹੀ ਛਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਗ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਕੋਪੀ ਪੇਸਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਸੁਲੇਖ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗਰਤ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ.. ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਏਸ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
******

ਹੁਣ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਘੀ ਸਤਾਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਨਵੀਸਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ।

“ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ, ਖ਼ਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਰਤਾ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ “ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਮਾਫ਼ੀਆ” ਅੱਗੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1980 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਉੱਤੇ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ (ਵੀ) ਪੱਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਿਸ਼ਤਾ ਸਾਲ 1980 ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4400 ਸੈਕਸਨਡ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ 2021 ’ਚ ਇਹ 4400 ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 516 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹਕ (ਕਮਿਉਨਿਟੀ) ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। 2006 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ “ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ” ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਫੀਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 1989 ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (notification) ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬਨ 125 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਡੋਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 3000 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1000 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 3000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੇਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 2800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 2150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਮ.ਪੀ. ਡਬਲਿਯੂ ਜ਼ਨਾਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 4500 ਗਿਣਤੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2900 ਸਬ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ/ਤਿਹਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਤਨ ਆਮ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤਕ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ।

412 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 2021ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 2 ਡਾਕਟਰ, 4 ਨਰਸਾਂ, ਚਪੜਾਸੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਮਸਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ “ਸੇਵਾਵਾਂ” ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ (infrastructure) ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50-50 ਬੈਡਾਂ ਦੇ 90 ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 2021 ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,605 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।”
******

ਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁਦਰਤਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕ਼ਤ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਏ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਜਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਏਸ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ!!! ਇੰਝ ਕਿਓਂ? ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਈ ਰਹਿਣਾ ਆ?

ਸੰਪਰਕ : +919465329617

ਸਰੂਪ ਨਗਰ, ਰਾਓਵਾਲੀ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly