ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)    (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.)  ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ   ਦੇਸ਼ ਦੇ 51% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 83% ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ  ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਨਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਐਮ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਔਲਖ (ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ), ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly