ਅੱਪਰਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਮਾਰਚ ( ਜੱਸੀ)- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 22 ਦਿਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐੱਲ.ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜੂਨ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 36000 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਐੱਚ. ਟੀ., ਸੀ. ਐੱਚ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਡਰਜ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75% ਕਰਨ, ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਲਈ 40% ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ, ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 40000 ਫਰੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 700/- ਰੁ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ 3500/- ਰੁ ਮਾਸਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000/- ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
