ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ: ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਤੇ ਛਾਵਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛਾਵਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਵਲਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 250 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 1+2 ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ 250 ਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਜੋ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।

 

 

 

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਟੀ-20 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੱਟ ਭਿੜੇ
Next articleਕੈਨੇਡਾ: ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਭਰਤੀ