ਗਲਾਸਗੋ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
