ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਹਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਚਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਟਾਕਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਇੰਗ, ਪੋਤਰਾਂਗ ਝੀਲ, ਟਿੰਡਿੰਟਾਂਗ (ਟੀਜੀ), ਪਨੀਆਰ (ਚੂਜਰਤਾ ਖੇਤਰ), ਅਤੇ ਮਾਰਪਨ (ਮਾਰਨਾਫੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਹਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਰੂ ਚਾਦਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪੀਐਲਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਾਚੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਖਾਪਾ ਨਲੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਜ਼ੰਗਨਾਨ” (ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ) ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
