ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ MyGov.in ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਡਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਡਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
