ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਡੰਗ ਟਪਾਊਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉ  ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ 02 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 05-06 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ,  ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ , ਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ , ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ , ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ,  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ , ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ , ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ,ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਬੋਬਿਦਰ ਸਿੰਘ,  ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ  ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ 06 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 01 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਵਾਨਾ ਕਲੱਬ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ , ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 02 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਗਸਤ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 05 – 06 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਵਨ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ , ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਕ ਵਰਕਰਾਂ,  ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ /ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਭਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ / ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਡੀਕਦੇ – ਉਡੀਕਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੋ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ , ਫਿਕਸ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭਤੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ , ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ / ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਜੀਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ / ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਆਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।