ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਅਸਾਧਾਰਨ” ਦੱਸਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ।” ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
