ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ-ਖਾਪਲਾਂਗ (NSCN-K) ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ NSCN-K ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NSCN-K ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ NSCN-K ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
