ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 162 ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਹੈਲਮੇਟਾਂ ਲਈ ਬੀਆਈਐਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 27 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈਲਮੇਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਆਈਐਸ ਕੇਅਰ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly