ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ’ ਪਰ ਅਹਿਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਬਰ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹਨ।’ ਕਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ (ਸਰਕਾਰ) ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 2021’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾੲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਟ (ਦੇ ਅਮਲ) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ’ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾੲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1), 3(7), 5 ਤੇ 7(1) ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
