ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ’ਚ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮੱਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 10,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 50 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
