ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
