HOME 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ,...

661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ

24

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਪਮ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿਪਮ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹661 ਕਰੋੜ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ)।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ 150 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ।
Next articleਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ! ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਕੁਤਰਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ; ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੱਜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ