ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ: ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ “ਅੰਦਰ ਘੁੱਸਣ” ਦਾ ਰਸਤਾ

    (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਆਟਿਡ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚ 153,324 ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,057 ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਲੰਘਣਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲਚਾਰ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਚੋਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਾਂਗ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਲਾਕ ਲਾਲਚੀ ਵਕੀਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਧੋਖਾ ਅਕਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ  ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ, ਗਲਤ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧੋਖਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ ਸਾਇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਹੁਨਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਅੰਦਰ ਘੁੱਸਣ” ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੋਰਸ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਫ-ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਢਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਧੋਖਾ ਸਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਚ, ਢਿੱਲ,ਅਣ-ਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਟਿਡ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 153,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੇਰਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 4,057 ਜਾਂਚਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 149,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।

2018 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਛੇਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਭਗ 40,000 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਿਲਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ

ਵਕੀਲਾਂ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਪੈਸਾ, ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੀ।

ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੈਫੇਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉਸੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ , ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਤਦੋਂ ਟਿਿਕਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਾਬ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਇਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇੇ ਚਾਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਰਿਕਰੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਕੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਖੁਦ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ੳੱੱਥੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨਾਲ ਇੰਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਧੋਖਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰੂਨਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਰੋਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਟਿਡ ਜਰਨਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਹਨ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly