(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨੀਂ ਗੰਧਲੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਜਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ ? ਅੱਜਕੱਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲੋਂ ਈਡੀ ਦਾ ਸਹਿਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕੋਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਜਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰੇਗੀ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਡੱਕਾਰ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਲ
9417990048
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
