ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
