ਬੁੱਧ ਚਿੰਤਨ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ !

ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋੰ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 550 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ 157 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿੰਨੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਓ ਸਮਝੀਏ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੁਜੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਆਈਨੇ ਏ ਕਾਇਦੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ “ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਆਨੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਛੇ ਆਨੇ ।“ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜੋ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਸਨ ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ “ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੱਖੋ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸਟੀਚੂਐਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ । ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ” ਨਵੇਂ ਸੋਲਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਕਾਲਜ ਨਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 % ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ “ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ “ ਵਜੋਂ “ ਅਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ “ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ “ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕੌਸਟੀਚੂਐਟ ਕਾਲਜ ਕੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ । ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤ । ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ “ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਚਾ ਲੋ!! ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਤੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੈਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜੁਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਤੱਕ 1873 ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 962 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕੁਰੀਬ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 200 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 31 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 157 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 70% ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ “ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ “ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ…ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਦੇ ਹੋ…?… ਮਰ ਗਏ ? ਕਈ ਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਵੜੇ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
…
ਆਓ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰੀਏ…!
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਪਰੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਆਂ ਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੰਦ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਚੁੱਪ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ !
——
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋੰ
94643 70823

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly