ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ : ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ
ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ-ਵਰਕਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4500 ਤੋਂ 6500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਫਤ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
