ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਅਧੀਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs) ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLOs) ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SDM ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
