HOME ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ESMA...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ESMA ਲਾਗੂ, ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵੰਡੀ ਗਈ

7
LPG cylinder.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ LPG ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA), 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।

ESMA ਕੀ ਹੈ?

ESMA, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ, 1968, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:
ਸੈਕਟਰ 1:
ਘਰੇਲੂ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ (PNG)
ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (CNG)
LPG ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਚਾਲਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ 100% ‘ਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ 2:

ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗੈਸ ਖਪਤ ਦਾ 70% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ PPAC ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੈਕਟਰ 3:

ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗੈਸ ਖਪਤ ਦਾ 80% ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
PPAC ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੈਕਟਰ 4:
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ (CGD) ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗੈਸ ਖਪਤ ਦਾ 80% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

PPAC ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਗੈਸ ਪੁਨਰ ਵੰਡ:

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗੈਸ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
Next articleਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।