ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ| ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ| ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਲਕੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ|
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
