ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

Chief Minister Bhagwant Mann

 

  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਵਰਦੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਤਾਬਾਂ-ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ।

 

 

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ
Next article‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਭੰਗ