ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੈਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਹ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ?” ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਕੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਟੋਪੀ ਆਦਿ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਨਜੀ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਮਰਾਠੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਚੋਰੀ, ਟੋਪੀ ਆਦਿ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਐੱਸ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ। “ਇਹ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
