ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
