ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੋਕਾ
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ)
“ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੜਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਇਸੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੱਤਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿ੍ਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ, ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵਰਗੇ ਰੋਸ਼ਨ-ਖਿ਼ਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਥੋਪਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਭਗਤ-ਸਰਾਭਿਆਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਸਾਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ; ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਯੂਏਪੀਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ; ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; 295/295 ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ; ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਮੁਹਿੰਮ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਭਰਾਮਾਰ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ; ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਂਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉੱਪਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹਦ ਹੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਾਰਕੁਨ,ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸਾਹਿਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ (ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ) ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਨੇਡਾ, ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਸਟ ਕਨੇਡਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਗਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੁਕ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਲਗਰੀ, ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਦਸਤੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਟੋਰੰਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੱਥ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਟੋਰੰਟੋ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਪੀਪਲ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਟੋਰੰਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਜ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
