ਮਹਿਤਪੁਰ,-(ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੰੰਡਾ)-(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਅਮਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਊਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਕਾਰਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
