ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੱਤਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ, ਇੰਨ ਡੋਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਤ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਨਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ 9 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
28 ਸਤੰਬਰ2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜੇ ਵੀ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਵਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ।ਨਾ ਤਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਇਆ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ।ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ -ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ੍ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ?
ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਿਖਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1983 ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੱਠ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਗ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2016 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈੇ। ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਣ।ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ 919815840755
